Economy: Financial Services Institutions Bureau FSIB to replace BBB

EcoPill1B2:Burning issues in banking sector: 2016: Banks Board Bureau (BBB) – in non-constitutional, non-statutory body was formed for selecting top-officials in public sector (govt owned) banks, insurance companies and other Financial intermediaries e.g. NABARD etc.
🤔 2022: Delhi High Court said that BBB cannot select public sector (govt owned) insurance companies because of some conflict with the other laws related to public sector insurance companies.
🤔 2022: Then Govt announced for establishing the Financial Services Institutions Bureau (FSIB) in place of the Banks Board Bureau (BBB). FSIB Chairman: Bhanu Pratap Sharma Tenure-2years.
🤔 FSIB Function: making recommendations for appointments of WTD (Whole-time Director) and NEC (Non-executive Chairmen) in PSBs, PSIs and FIs.
🤔Parent Dept : Dept of financial services under finance ministry (सरकारी बैंक बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान जैसे की नाबार्ड वग़ैरह में उच्च अधिकारियों/ बड़े अफ़सरों के चयन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक संस्था बनायी थी हालाँकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि सरकारी बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारियों का चयन ये नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी बीमा कंपनियों के कुछ और कानूनों के प्रवधानो के साथ टकराव आ रहा था। तो अब सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को बंद कर उसकी जगह नई संस्था की स्थापना की है जिसका नाम होगा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो / फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ इंस्टीट्यूशन ब्यूरो।)

EcoPill1B1-classification of Bank/NBFC: Primary Agricultural Credit Societies (PACS) → Union govt approved funds for computerization of their records →this will help preventing corruption / siphoning of funds. (प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी मैं कंप्यूटर करण के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया. वित्तीय धाँधली पैसों के ग़बन में कमी आएगी)
EcoPill1D-Insurance pension: Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)’s “Prayaas” scheme. Under this scheme, the pension order is given to members on the day of their superannuation. (वयनिवृत्ति / रिटायर होने के दिन ही व्यक्ति को EPFO की पेंशन फाइलें/दस्तावेज मिल जाए, उसको सरकारी दफ़्तर के धक्के बार बार नहीं खाने पडे- उसके लिए EPFO की प्रयास योजना।)
EcoPill2-Budget Taxation: GST: The SC observed that GST Council’s decisions are not binding on the states. This may create challenges in the future in states do not comply with the GST council decisions using this SC judgement. (हालाँकि GST परिषद एक संवैधानिक संस्था है किन्तु उसकी निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्य नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा. भविष्य में यह फ़ैसला चुनौतियां खड़ी कर सकता है यदि विपक्षी दलों द्वारा चल रही राज्य सरकारें GST परिषद की बातें मानने से इंकार करें)
EcoPill2-Budget Taxation: GST compensation: State governments are unhappy with the GST compensation mechanism of the union government. (what was the exact matter is already covered in Win21 series). Now Chhattisgarh govt suggests to FinMin that, if u can’t give compensation then instead of having 9%CGST+9%SGST=18% – better to have 3%CGST+15%SGST=18% GST. In other words, 50:50 division formula for central GST (CGST) and state GST (SGST) should be tweaked, with the share of states at 70-80 per cent and CGST at 20-30 per cent. (GST प्रणाली आने से राज्य सरकारों को जो आर्थिक नुक़सान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए केंद्र की वर्तमान प्रणाली से राज्य सरकारें नाख़ुश हैं. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि वर्तमान समय में GST का जो आधा आधा हिस्सा होता है उसकी जगह राज्यों को ज़्यादा हिस्सा दिया जाए.)
EcoPill2-Budget Taxation: GST reforms done 🤩(1) registration relaxed for online vendor. They don’t have to register with GSTN portal, if their turnover is lower than Rs 40 lakh (for goods) and Rs 20 lakh (for services). These will help more players to sell product through e-commerce websites without hassles of GST compliance. 😥 (2) GST exemptions being withdrawn from (1) Cheques (2) Maps etc. 🤩⏬ GST rates decreased for Orthopedic appliance, intraocular lens, ropeway, etc. (3) ⏫ tax rates on bricks, LED lamps, ink, knives, blades, spoons, forks, dairy machinery etc. (GST प्रणाली में किए गए नए सुधार- 1) छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन सामान बेचने पर पंजीकरण में कुछ रियायतें 2) नक़्शे और चेकबुक पर पहले GST नहीं लगता था अब से लगेगा. 3) विकलांगों के लिए बनाए गए सामान इत्यादि पर टैक्स में रियायत /कटौती. हालाँकि कुछ अन्य सामान पर GST दरों में बढ़ोतरी भी की गई है.)
EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: To reduce petrol-diesel shortage in India, Govt imposed special additional excise duty on export of petrol and diesel. (भारत में ईंधन की कमी को देखते हुए भारत से बाहर निर्यात होने वाले पेट्रोल डीज़ल पर सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी की है ताकि विदेशी लोग भारतीय पेट्रोल डीज़ल कम ख़रीदें और स्थानीय बाज़ार के लिए उसकी सप्लाई आपूर्ति उपलब्धता बढ़ेगी.)
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[Economy WMD] FSIB- Financial Services Institutions Bureau (FSIB), BBB, GST Rate Change, Weekly Mrunal Digest from Jun week4-2022

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