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⏩ Polity⚖️

  • Cooperative federalism and GST: GST Council has formed a group of ministers to Study the feasibility of removal in GST on Corona vaccine, drugs, PPE, masks etc. Non-BJP states ministers are not included in this GOM i.e. West Bengal, Chhattisgarh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu etc. so they’re unhappy due to lack of cooperative federalism and lack of bipartisanship. कोरोना चिकित्सा से जुड़े हुए दवाई और चिकित्सा सामान पर GST हटाने के लिए GST परिषद द्वारा एक मंत्री समूह का गठन किन्तु उसमें ग़ैर BJP राज्य के मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया ऐसे आरोपों से सहकारी संघवाद ख़तरे में
  • Fugitive jeweller Mehul Choksi accepted citizenship of Antigua. So, as per the Indian laws an Indian citizen cannot have dual citizenship so his Indian citizenship is automatically removed. He’s arrested from Dominica, allegedly after being honeytrapped by a woman. Indian government wants his custody. But Mehul Choksi legal team insists that he is a citizen of Antigua, and can’t be deported to India. They are even planning to write a petition to the British Queen who is the head of the state for Antigua. India’s argument- Mehul has acquired the citizenship of foreign country only for the purpose of escaping Indian laws and there is already an interpol notice against him for the cases in India. भगोड़े जोहरी मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13, हज़ार करोड़ का लोन का घपला किया था वह भारत से भागकर एंटीगुआ देश की नागरिकता प्राप्त की. उसके पश्चात एक महिला ने चौकसी के साथ दोस्ती बनाए और उसे लुभाकर डॉमिनिका देश ने गई जहाँ उस महिला और उसके साथियों ने चौकसी का अपहरण कर उसे भारत ले जाने का प्रयत्न किया. मेहुल चोकसी के वकीलों का दावा के लिए उल्का भारत में प्रत्यार्पण नहीं हो सकता क्योंकि वह एंटीगुआ देश का नागरिक है और वह भारत की नागरिकता छोड़ चुका है. भारतीय नागरिकता क़ानून के हिसाब से कोई भी भारतीय नागरिक यदि वे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने आप ही वह भारत की नागरिकता का त्याग करता है उसके लिए अलग से कोई अर्ज़ी डालने की आवश्यकता नहीं होती. अगर इस दलील को माना जाए तो मेहुल चोकसी का प्रत्यारोपण मुश्किल हालाँकि भारत सरकार की एंटीगुआ कोर्ट में जिरह रहेगी कि मेहुल का एंटीगुआ देश ने नागरिक बनने का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मक़सद था भारत मैं जेल यात्रा से बचना।

⏩ IR/Defense?

  • ⚾️?⚾️?✋Bangladesh cabinet ministers mobile phone stolen / snnached by a thief in broad daylight in the streets of Dhaka. बांग्लादेश में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के फ़ोन को सरेआम एक चोर ने खुले बाज़ार में छिन लिया। हालाँकि IAS परीक्षा के लिए काम का नहीं लेकिन मेरा प्रश्न _ _ _ newspaper के सस्ते व नौसिखिए interns को है कि “आपके हिसाब से प्रति व्यक्ति GDP राशि के अनुसार बांग्लादेश का मॉडल बहोत महान है, ,घी दूध की नदियां बह रही है, बांग्लादेश विश्वगुरु बन चुका है….. ऐसा हर दूसरे हफ्तें आप राग अलापते रहते हैं, तो फिर दिनदहाड़े बांग्लादेश में कैबिनेट मंत्री का मोबाइल फ़ोन ढाका की सड़कों पे चोरी क्यों हो जाता है?”

⏩ Economy?

  • ⚾️?⚾️?✋What is the RBIs latest circular on crypto currencies? Ans. Basically saying that banks should not harass virtual currency companies because Supreme Court has done ‘undo’ of 2018’s RBI’s bitcoin ban in 2020 after certain news reports of RBI allegedly pressurising banks to cut relations with crypto/virtual currency companies.  More details already covered in Mrunal’s Win20 Series Pillar1 Lectures last year. (Ref:  https://mrunal.org/download) पूरा मुद्दा पहले देख चुके कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए RBI चिकनी चुपड़ी बाते कर रही है हमने तो बैंकों को क्रिप्टोमुद्रा कंपनियों से नाता तोड़ने के लिए नहीं कहा।  

⏩ Ethics GSM4☯️

  • Who should get the lifesaving medicine first- old or young person? With the rising number of black fungus cases versus shortage of amphotericin B injection, the Delhi High Court has stated that Younger person should be given first preference because the old people have already lived their life- except for the old people who are sitting in important positions related to national security governance etc. जानलेवा रोग में यदि दवाई की क़िल्लत हो तो किसे वरीयता प्राथमिकता दी जानी चाहिए बुजुर्गों को या नौजवान? ब्लैक फंगस बीमारी में दवाई की क़िल्लत देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि पहली वरीयता नौ जवानों को दी जाए क्योंकि वे ही देश को आगे ले जा सकते हैं यदि कोई भी ज़ोर 80 वर्ष का है तो वो अपना जीवन बिता चुका है- हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी जान नौजवान से कम क़ीमती है किन्तु संकट के समय में राज्य ने ऐसी कठोर निर्णय लेने होंगे. हालाँकि यदि कोई बुजुर्ग कोई ऊँचे स्थान पर है जैसे मंत्री वरिष्ठ नौकरशाह वरिष्ठ सेनाअधिकारी इत्यादि तो उनके लिए अपवाद किया जा सकता है यानी ऊँचे पदों पर स्थित बुजुर्गों को दवाई में वरीयता दी जा सकती है
  • Educational Burden / E-Learning: Viral social media video of a five-year-old girl from Kashmir about excessive number of daily online classes- prompt the UT Lieutenant governor to put a ceiling of 90 minutes x 2 classes per day for Class1-8, because young students also need to play games, spend time with family. कश्मीर की छह साल की लड़की का विडियो वायरल जहाँ उसने प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक उसकी ऑनलाइन क्लासेज होती है जो उसे थका देती है. इसका संज्ञान लेते हुए कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कक्षा 1-8 तक बच्चों की क्लास 90 मिनट के दो लेक्चर से ज़्यादा प्रतिदिन नहीं हो सकती क्योंकि पढ़ाई के अलावा बच्चों को खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी बिताना भी उतना ही ज़रूरी है.

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